भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने से लेकर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान तक कई मोर्चों पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, इजरायल, अमेरिका और रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने हितों और शांति के सिद्धांतों को प्राथमिकता दे रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के प्रधानमंत्री की संभावित भारत यात्रा, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा, ब्रिटेन में हिरासत में लिए गए भारतीय कैप्टन और अमेरिका स्थित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों पर भी सवाल पूछे गए। इसके अलावा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित आरोपों और बांग्लादेश में सोशल मीडिया के जरिए कथित गलत प्रचार का मुद्दा भी चर्चा में रहा। आइए जानते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें।
1. रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कराने में भारत की कोशिशें जारी
रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को लेकर भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। भारत का मानना है कि युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में भी युद्ध की मौजूदा स्थिति और मानवीय परिस्थितियों पर चर्चा हुई। भारत ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हरसंभव सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत ने रूस और यूक्रेन के सामने कुछ व्यावहारिक सुझाव भी रखे हैं। इनमें काला सागर में समुद्री जहाजों की सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा हमले रोकने के संभावित विकल्प शामिल हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत कर इस विषय पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता जारी रखी है।
2. होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर भारत ने फिर उठाई आवाज
दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही भारत के लिए अहम मुद्दा बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को बिना किसी खतरे और रुकावट के आवाजाही की अनुमति मिले।
भारत की चिंता विशेष रूप से उन भारतीय नाविकों और भारतीय झंडे वाले जहाजों को लेकर है, जिन्हें इस क्षेत्र में संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के अनुसार, भारत संबंधित पक्षों के संपर्क में है और नागरिक जहाजों तथा उनके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दे रहा है।
भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र नौवहन बनाए रखना जरूरी है। किसी भी तरह का हमला या बाधा व्यापार और समुद्री परिवहन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
3. नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता, यात्रा की तारीख पर बातचीत
नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि, यात्रा की तारीख और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है।
भारत और नेपाल के संबंधों को विशेष महत्व देते हुए जायसवाल ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापक साझेदारी है। प्रस्तावित यात्रा के दौरान आपसी सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों और साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
भारत का प्रयास है कि नेपाल के साथ पारंपरिक संबंधों को और मजबूत किया जाए। दोनों देशों के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नजदीकी को देखते हुए इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मंत्रालय ने अभी यात्रा की किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है।
4. ब्रिटेन में हिरासत में भारतीय कैप्टन, परिवार और वकीलों के संपर्क में भारत
भारतीय मर्चेंट नेवी के कैप्टन अजय पंत की ब्रिटेन में गिरफ्तारी का मामला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय अधिकारी इस मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं और कैप्टन के परिवार तथा कानूनी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।
लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कैप्टन पंत की पत्नी को उनसे मिलने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उनकी पत्नी ने 9 नवंबर को उनसे आखिरी मुलाकात की थी।
भारत इस मामले में ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के साथ भी बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि कैप्टन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े पहलुओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। भारतीय मिशन उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
5. इजरायल में नई सरकार बनने पर भारत करेगा आगे की बातचीत
इजरायल में चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव और नई सरकार के गठन को लेकर भी भारत ने अपना रुख सामने रखा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के साथ भारत के संबंध मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग जारी है।
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारत और इजरायल के संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी अच्छे संपर्क और मजबूत साझेदारी मौजूद है।
इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत उसके साथ बातचीत करेगा। भारत का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाना और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। मंत्रालय ने संकेत दिया कि इजरायल की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत अपने द्विपक्षीय रिश्तों को महत्व देता रहेगा।
6. अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत का कड़ा जवाब
अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के एक कमिश्नर की ओर से भारत में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर की गई टिप्पणी को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया।
आयोग की टिप्पणी में गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों से संबंधित कथित घटनाओं का उल्लेख किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण है और उसका एजेंडा राजनीतिक नजर आता है।
उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं, भारतीय समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम और नस्लीय भेदभाव के मामलों पर आयोग उतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाता।
भारत ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्वाग्रह से प्रभावित संस्थाओं की टिप्पणियों को गंभीरता से लेना मुश्किल है। इस बयान के जरिए विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संगठन की कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
7. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण पर कानूनी प्रक्रिया का हवाला
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर भारत ने फिलहाल कोई विस्तृत राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला कानूनी प्रकृति का है और इसे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाएगा।
जायसवाल ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। मंत्रालय ने इस विषय पर अतिरिक्त टिप्पणी करने से बचते हुए अपना रुख सीमित रखा।
भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिहाज से यह मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि किसी भी निर्णय में स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
8. अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर भारत ने टिप्पणी करने से किया परहेज
अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों को लेकर भारत ने इसे वहां की घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को अमेरिकी चुनावों पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है।
हालांकि, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती का उल्लेख जरूर किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भारत के साथ संबंधों को समर्थन देते हैं।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी राजनीति में होने वाले बदलावों का असर भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर नहीं करेगा। भारत दोनों देशों के संबंधों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहेगा।
9. गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में भारतीय अधिकारियों पर आरोपों को बताया बेबुनियाद
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करता।
उन्होंने इन आरोपों के आधार पर दायर मुकदमों को भी बेबुनियाद बताया। मंत्रालय ने इस दौरान भारत में विदेशी कानूनी दस्तावेजों की तामील से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी भी दी।
जायसवाल के अनुसार, भारत में न्यायिक दस्तावेजों की आधिकारिक तामील के लिए अनुरोध निर्धारित सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए। इसके लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय को अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण बताया गया है।
भारत ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इस तरह के दस्तावेजों की तामील को उचित नहीं माना जा सकता।
10. ढाका को दिल्ली बताकर लाइवस्ट्रीमिंग करने के मामले पर भारत की प्रतिक्रिया
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गी-बस्तियों से चीनी व्लॉगर्स द्वारा कथित लाइवस्ट्रीमिंग किए जाने का मामला भी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा। आरोप है कि कुछ लोग ढाका के इलाकों को दिल्ली के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में मीडिया में आई खबरों पर भारत ने प्रतिक्रिया दी।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इन रिपोर्टों को देखा है। उन्होंने ऐसी गतिविधियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी दूसरे शहर या देश की गलत तस्वीर पेश करने के लिए लोगों को शामिल करने जैसी कोशिशें संबंधित लोगों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
क्वाड की बैठकों पर भी भारत की नजर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक समूह क्वाड की आगामी बैठकों को लेकर भी सवाल पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में इस मंच के तहत कई महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं।
जायसवाल ने अटलांटा में आयोजित जी-20 बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्वाड के तहत होने वाली अन्य उच्चस्तरीय और शिखर स्तर की बैठकों से संबंधित जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी।
कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने साफ संदेश दिया कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही और अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्तों तक, भारत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया।