पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जारी इस आदेश के तहत कुल 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण जिलों के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) बदल दिए गए हैं, जबकि अलग-अलग विभागों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। मोहाली, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला और बरनाला जैसे जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व बदलने से सरकारी कामकाज में नई जिम्मेदारियों का दौर शुरू होगा।
इस पूरी फेरबदल प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा लुधियाना नगर निगम के नए कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हो रही है। सरकार ने दमनजीत सिंह मान को नगर निगम लुधियाना की कमान सौंप दी है। वह इससे पहले पटियाला में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के पद पर कार्यरत थे। उनके सामने अब शहर की सफाई, सीवरेज, सड़कों, विकास परियोजनाओं और निगम से जुड़ी दूसरी समस्याओं को संभालने की चुनौती होगी।
खास बात यह है कि लुधियाना नगर निगम में कमिश्नरों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दो साल से कुछ अधिक समय में यहां पांच अधिकारियों को इस पद की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। बार-बार होने वाले इन बदलावों ने नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है।
दमनजीत सिंह मान को मिली लुधियाना की जिम्मेदारी
राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश में 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी दमनजीत सिंह मान को लुधियाना नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह पटियाला में एडीसी (जनरल) के तौर पर काम कर रहे थे। सितंबर 2025 में उन्हें पटियाला में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब सरकार ने उन्हें राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहर और बड़े नगर निगमों में शामिल लुधियाना की प्रशासनिक जिम्मेदारी दी है।
दमनजीत सिंह मान पहले लुधियाना में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में शहर की प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों से उनका पहले से परिचय रहा है। हालांकि, नगर निगम कमिश्नर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी काफी व्यापक होगी। शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना, कूड़े के निस्तारण की समस्या, जल निकासी, सीवरेज सिस्टम, टूटी सड़कों की मरम्मत और विकास कार्यों को समय पर पूरा करवाना उनके सामने प्रमुख मुद्दे होंगे।
उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब निगम में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई बार नेतृत्व बदला गया है। ऐसे में शहर के लोगों के साथ-साथ निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उम्मीद रहेगी कि नए कमिश्नर के आने से प्रशासनिक फैसलों में स्थिरता आएगी।
महज 22 दिन में बदल गए डॉ. अंकुर महिंदरू
दमनजीत सिंह मान की नियुक्ति से पहले डॉ. अंकुर महिंदरू लुधियाना नगर निगम के कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उन्होंने 19 अक्तूबर को इस पद का कार्यभार संभाला था, लेकिन सरकार के ताजा फैसले के बाद उन्हें संगरूर में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के रिक्त पद पर भेज दिया गया है।
इस तरह डॉ. महिंदरू का लुधियाना नगर निगम में कार्यकाल केवल 22 दिनों का रहा। इतने कम समय में उनका तबादला होने से निगम में प्रशासनिक बदलाव को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी निगम में नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम रहा है।
सितंबर 2024 से शुरू हुआ कमिश्नरों के बदलाव का दौर
लुधियाना नगर निगम में कमिश्नर बदलने का सिलसिला सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। उस समय आईएएस अधिकारी आदित्य दचालवाल को यह जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने 16 सितंबर 2024 को कमिश्नर का पद संभाला था। उनसे पहले संदीप ऋषि इस पद पर कार्यरत थे, जिन्हें संगरूर का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था।
आदित्य दचालवाल ने लगभग 16 महीने तक नगर निगम में काम किया। इसके बाद जनवरी 2026 में सरकार ने आईएएस अधिकारी डॉ. नीरू कात्याल गुप्ता को निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने 27 जनवरी को पदभार ग्रहण किया था। हालांकि, उनका कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं चला और जून 2026 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया।
डॉ. नीरू कात्याल गुप्ता को इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। उनकी जगह आईएएस अधिकारी ओजस्वी अलंकार को नगर निगम कमिश्नर बनाया गया।
ओजस्वी अलंकार 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नगर निगम में आने से पहले वह ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) में अतिरिक्त मुख्य प्रशासक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 15 जून 2026 को निगम कमिश्नर का कार्यभार संभाला था। लेकिन उनका कार्यकाल भी लगभग चार महीने तक ही सीमित रहा।
नगर निगम की जनरल हाउस बैठक के दौरान हुए विवाद और हंगामे के बाद सरकार ने 13 अक्तूबर को उनका तबादला कर दिया। इसके बाद संगरूर में एडीसी के पद पर तैनात डॉ. अंकुर महिंदरू को कमिश्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने 19 अक्तूबर को जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 22 दिन बाद ही उन्हें भी दूसरे पद पर भेज दिया गया।
अब दमनजीत सिंह मान इस पद पर पांचवें अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। लगातार हो रहे इन बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए कमिश्नर लंबे समय तक पद पर रहकर शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे?
चार प्रमुख जिलों में बदले गए डिप्टी कमिश्नर
राज्य सरकार के नए आदेशों में लुधियाना के अलावा मोहाली, रूपनगर और पटियाला के प्रशासनिक अधिकारियों की भी अदला-बदली की गई है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मोहाली की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल को रूपनगर भेजा गया है। वहीं, रूपनगर के डीसी आदित्य दचालवाल को मोहाली जिले का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
पटियाला और लुधियाना में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां आपस में बदली गई हैं। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का डीसी बनाया गया है। वहीं, लुधियाना में उपायुक्त के पद पर सेवाएं दे रहे हिमांशु जैन को पटियाला भेज दिया गया है।
इन नियुक्तियों के बाद दोनों महत्वपूर्ण जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी। लुधियाना जैसे औद्योगिक और व्यापारिक शहर में डीसी की भूमिका कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, नागरिक सुविधाओं और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है।
बरनाला और तरनतारन में भी नई तैनाती
बरनाला जिले के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किया गया है। यहां हरप्रीत सिंह की जगह अभिजीत कपलिश को नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बरनाला नगर निगम के कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
दूसरी ओर, हरप्रीत सिंह को खेल एवं युवा सेवाओं का निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वह इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सरकार के नए आदेश के बाद अब उन्हें विभाग की जिम्मेदारी नियमित रूप से दी गई है।
तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर राहुल को भी नई जिम्मेदारी के लिए उपलब्ध करवाया गया है। उन्हें सहकारिता विभाग के तहत मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात किया जाना है। इसके साथ ही पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हें सौंपा गया है।
इस बदलाव के तहत मिल्कफेड के मौजूदा प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता को परिवहन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रकार सहकारिता और परिवहन विभाग में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
विभिन्न विभागों में अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
सरकार की ओर से जारी तबादला सूची में केवल जिला प्रशासन तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा गया है। कई अन्य विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
मनीषा राणा को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग प्रोत्साहन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, अनुपम कलेर को रक्षा सेवा कल्याण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
निर्मल ओसेपाचन को तरनतारन जिले का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा निकास कुमार को मुख्य सचिव के साथ अतिरिक्त सचिव (समन्वय) का कार्यभार सौंपा गया है।
इन नियुक्तियों के जरिए सरकार ने अलग-अलग प्रशासनिक और विभागीय स्तरों पर अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के कामकाज में बेहतर तालमेल और प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना माना जा रहा है।
कई जिलों में एडीसी स्तर पर भी फेरबदल
20 आईएएस अधिकारियों से संबंधित इस प्रशासनिक बदलाव में अतिरिक्त उपायुक्त स्तर की नियुक्तियां भी शामिल हैं। मुक्तसर, पटियाला, फिरोजपुर, पठानकोट, मानसा, अमृतसर और जगरांव में एडीसी स्तर पर अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।
इन जिलों में नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद स्थानीय प्रशासनिक कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एडीसी अधिकारियों की भूमिका सरकारी योजनाओं की निगरानी, विकास कार्यों की समीक्षा, विभागीय समन्वय और जिला प्रशासन के रोजमर्रा के कामकाज में महत्वपूर्ण होती है।
लुधियाना की समस्याओं पर रहेंगी नए कमिश्नर की नजरें
पूरे प्रशासनिक फेरबदल में लुधियाना नगर निगम का मामला सबसे अधिक चर्चा में है। शहर की आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और तेजी से फैलते शहरी क्षेत्र के कारण नगर निगम पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है।
शहर के कई इलाकों में सीवरेज, जलभराव, कूड़ा प्रबंधन, सफाई और सड़कों से जुड़ी शिकायतें सामने आती रहती हैं। इसके अलावा विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना भी अहम है।
पिछले दो साल से अधिक समय में पांच कमिश्नरों के बदलने के बाद अब दमनजीत सिंह मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक निरंतरता कायम करना होगी। शहरवासियों को उम्मीद है कि बार-बार होने वाले नेतृत्व परिवर्तन का असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा और नई नियुक्ति के बाद लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
सरकार के इस फैसले के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और पंजाब के अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक बदलाव का सरकारी कामकाज पर क्या असर पड़ता है।