भारत आने की योजना बना रहे विदेशी नागरिकों के लिए वीजा से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के वीजा सिस्टम को पहले के मुकाबले अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने वीजा की विभिन्न श्रेणियों को कम करने के साथ आवेदन प्रक्रिया में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विदेशी यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार वीजा का विकल्प चुनने में आसानी होगी। साथ ही आवेदन के दौरान मांगी जाने वाली जानकारियों का बोझ भी काफी कम हो जाएगा।
सरकार के नए फैसले के मुताबिक, भारत में वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी गई है। वहीं, अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गई सब-कैटेगरी को भी 49 से कम करके 23 कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब विदेशी नागरिकों के सामने पहले के मुकाबले कम विकल्प होंगे और उन्हें अपनी यात्रा के उद्देश्य के हिसाब से सही वीजा चुनने में कम परेशानी आएगी।
इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वीजा आवेदन फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। नए सिस्टम के तहत फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियों और कॉलम की संख्या करीब 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी। इससे आवेदन की प्रक्रिया छोटी और सरल होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की ओर से तैयार की गई नई व्यवस्था दिसंबर 2026 तक लागू की जाएगी।
अक्टूबर 2025 में भी सरकार ने किया था बड़ा बदलाव
भारत के वीजा सिस्टम को आसान बनाने की प्रक्रिया एक बार में शुरू नहीं हुई है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी केंद्र सरकार ने वीजा श्रेणियों में बदलाव किया था। उस समय मुख्य कैटेगरी की संख्या 22 से घटाकर 13 कर दी गई थी। इसी तरह सब-कैटेगरी को भी 63 से कम करके 49 किया गया था।
अब सरकार ने इस व्यवस्था को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्य श्रेणियों को 9 और सब-कैटेगरी को 23 तक सीमित करने का निर्णय लिया है। लगातार किए जा रहे इन बदलावों का उद्देश्य वीजा से जुड़ी जटिलताओं को कम करना और विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
पहले अलग-अलग कामों के लिए कई तरह की वीजा श्रेणियां मौजूद होने के कारण यात्रियों को यह समझने में परेशानी हो सकती थी कि उनकी यात्रा के उद्देश्य के लिए कौन-सा विकल्प सही रहेगा। नई व्यवस्था में कई समान उद्देश्यों को एक व्यापक श्रेणी के तहत शामिल किया जा रहा है।
टूरिस्ट वीजा अब कहलाएगा विजिटर वीजा
नई वीजा व्यवस्था में सबसे चर्चित बदलाव टूरिस्ट वीजा के नाम को लेकर है। अब तक भारत घूमने आने वाले विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत इसका नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है।
इस बदलाव के साथ विजिटर वीजा को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य कम अवधि के लिए आने वाले यात्रियों और लंबे समय तक भारत आने-जाने की योजना बनाने वाले लोगों की जरूरतों को अलग-अलग तरीके से पूरा करना है।
V-1 वीजा: यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए होगी, जो कम समय के लिए भारत आना चाहते हैं। इस वीजा की अवधि 30 दिन होगी और इसके तहत एक से अधिक बार भारत आने की अनुमति भी दी जाएगी। इसका इस्तेमाल केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा।
इस श्रेणी में घूमने-फिरने के अलावा कारोबारी बैठकों में शामिल होने, मेडिकल कंसल्टेंसी लेने, थोड़े समय के इलाज और छोटे अवधि के शैक्षणिक कोर्स करने जैसे उद्देश्य भी शामिल होंगे। यानी अलग-अलग छोटे कामों के लिए भारत आने वाले लोगों को एक ही श्रेणी में सुविधा मिल सकेगी।
V-2 वीजा: दूसरी श्रेणी उन विदेशी नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिन्हें लंबे समय तक भारत आने-जाने की जरूरत रहती है। इसे एक साल, पांच साल या दस साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा। इस वीजा के तहत पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों की भी अनुमति होगी।
इस तरह दोनों श्रेणियों में अवधि और यात्रा के उद्देश्य के आधार पर अंतर रखा गया है। इससे विदेशी नागरिकों को अपनी जरूरत के मुताबिक विकल्प चुनने में आसानी हो सकती है।
मेडिकल वीजा में भी अलग-अलग सुविधाओं की व्यवस्था
भारत लंबे समय से विदेशी मरीजों के लिए चिकित्सा सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों के माध्यम से भी इलाज कराया जाता है। नई वीजा व्यवस्था में मेडिकल वीजा को इसी जरूरत के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।
अब सामान्य चिकित्सा और आयुष पद्धति से उपचार कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अलग वीजा उपलब्ध होंगे। इससे मरीजों को अपने इलाज के उद्देश्य के अनुसार सही श्रेणी चुनने में मदद मिलेगी।
M-1 वीजा: यह वीजा उन विदेशी नागरिकों को दिया जाएगा, जो भारत में सामान्य चिकित्सा पद्धति के तहत इलाज करवाना चाहते हैं। इसमें आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से जुड़े उपचार शामिल होंगे।
M-3 वीजा: आयुष पद्धति के माध्यम से उपचार कराने के इच्छुक विदेशी मरीज इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसमें भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से इलाज कराने वाले लोगों को शामिल किया गया है।
इन दोनों मेडिकल वीजा की वैधता एक साल रखी गई है। साथ ही मरीजों को इस अवधि के दौरान कई बार भारत आने की सुविधा भी मिलेगी। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग समय पर भारत की यात्रा करनी पड़ती है।
मरीजों के साथ आने वाले परिजनों या देखभाल करने वाले लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। ऐसे अटेंडेंट के लिए M-2 और M-4 वीजा की श्रेणियां बनाई गई हैं। इससे मरीज के साथ रहने वाले लोगों को भी उनकी जरूरत के अनुसार वीजा मिल सकेगा। इस व्यवस्था का एक फायदा यह होगा कि इलाज की प्रक्रिया के दौरान मरीज और उसके साथ आए व्यक्ति को बार-बार नई वीजा श्रेणी के लिए आवेदन करने की जरूरत कम पड़ेगी।
विदेशी छात्रों के लिए दो तरह का स्टूडेंट वीजा
भारत में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी वीजा नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्टूडेंट वीजा को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसका मकसद स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तथा उच्च स्तर पर शोध करने वाले छात्रों की जरूरतों को अलग-अलग तरीके से पूरा करना है।
S-1 वीजा: इस श्रेणी में स्कूल स्तर से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले विदेशी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। भारत के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र इस श्रेणी के तहत वीजा प्राप्त कर सकेंगे।
S-2 वीजा: यह श्रेणी पीएचडी और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है। इसके दायरे में इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्र भी आएंगे।
इसके अलावा विदेशी छात्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के जरिए भारतीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले योग्य विदेशी विद्यार्थियों को ई-स्टूडेंट वीजा जारी किया जा सकेगा।
इससे विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए भारत आने से पहले वीजा से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही अलग-अलग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सही श्रेणी चुनना भी आसान होगा।
कारोबार करने वाले विदेशियों के लिए B-1 और B-2 वीजा
नई व्यवस्था में कारोबारी गतिविधियों के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को भी ध्यान में रखा गया है। बिजनेस वीजा को अब B-1 और B-2 की दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इनका उद्देश्य लंबे समय तक कारोबार से जुड़े रहने वाले लोगों और कम अवधि के व्यावसायिक कामों के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के बीच अंतर स्पष्ट करना है।
B-1 वीजा: यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए होगी, जो भारत में लंबे समय तक कारोबारी गतिविधियों में शामिल रहना चाहते हैं। भारत में नया कारोबार शुरू करने या अन्य दीर्घकालिक व्यावसायिक कामों के लिए इस वीजा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
B-2 वीजा: यह कम अवधि के कारोबारी कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके तहत व्यावसायिक बैठकों, कॉन्फ्रेंस, खेल से जुड़ी गतिविधियों और फिल्म निर्माण से संबंधित कामों के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिक आवेदन कर सकेंगे।
इस श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी गई है। भारतीय कंपनियों के साथ काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों को भी B-2 वीजा दिया जा सकेगा। ऐसे विशेषज्ञ भारत में मशीनों की स्थापना, उपकरणों के रखरखाव, गुणवत्ता की जांच और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने जैसे काम कर पाएंगे।
इससे उन भारतीय कंपनियों को भी सुविधा मिल सकती है, जिन्हें किसी विशेष तकनीक या मशीन से संबंधित काम के लिए विदेश से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता होती है। कारोबारी गतिविधियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखने से कंपनियों और विदेशी पेशेवरों को भी आवेदन करते समय सही विकल्प चुनने में आसानी होगी।
172 देशों के नागरिकों को मिल रही ई-वीजा की सुविधा
भारत पहले से ही विदेशी यात्रियों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल 172 देशों के नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल वीजा व्यवस्था के कारण पात्र विदेशी नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने का विकल्प मिलता है।
अब नई व्यवस्था के तहत वीजा की श्रेणियां कम करने और आवेदन फॉर्म में जानकारी भरने की जरूरत घटाने से इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश की जा रही है।
दिसंबर 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
गृह मंत्रालय की ओर से किए गए बदलाव दिसंबर 2026 तक लागू किए जाने हैं। इसके बाद भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को नई वीजा श्रेणियों के अनुसार आवेदन करना होगा। मुख्य कैटेगरी की संख्या 13 से घटकर 9 और सब-कैटेगरी की संख्या 49 से घटकर 23 रह जाएगी।
आवेदन फॉर्म में करीब 65 से 70 प्रतिशत तक कम जानकारी मांगे जाने का फैसला भी इस बदलाव का अहम हिस्सा है। इससे विदेशी यात्रियों के लिए आवेदन करना पहले की तुलना में कम जटिल हो सकता है।
कुल मिलाकर सरकार का जोर भारत के वीजा सिस्टम को कम श्रेणियों वाला, समझने में आसान और डिजिटल सुविधाओं के अनुकूल बनाने पर है। पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और कारोबार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आने वाले विदेशी नागरिकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ही इसकी वास्तविक प्रक्रिया और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का पूरा आकलन किया जा सकेगा।
Photo : AI