प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के सम्मान, सुरक्षा और विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि भारत का आदिवासी समुदाय लंबे समय तक नक्सली हिंसा और उपेक्षा का शिकार रहा है। इस हिंसा का सबसे बड़ा खामियाजा आदिवासी परिवारों, महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ा। अब सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाकर हालात बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, जिन इलाकों में कभी डर और असुरक्षा का माहौल रहता था, वहां अब विकास की नई उम्मीद दिखाई दे रही है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें 19 जनजातीय विद्यालयों से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया और जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने मिजोरम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है, जब वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। सरकार इसी सोच के साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उनका कहना था कि जनजातीय समुदाय की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव और परिवार तक पहुंचना भी जरूरी है।
नक्सली हिंसा ने आदिवासी परिवारों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया
पीएम मोदी ने अपने भाषण में नक्सलवाद के पुराने हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के आसपास देश के करीब 125 जिले माओवादी और नक्सली गतिविधियों से प्रभावित थे। इन क्षेत्रों में हिंसा के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती थी। आदिवासी समाज के लोग इस संघर्ष के बीच सबसे अधिक परेशान होते थे। कई गरीब परिवारों के बच्चों को नक्सली संगठन अपने साथ ले जाते थे। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बनी हुई थी।
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक इस समस्या को गंभीरता से हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा, जिन्हें सबसे अधिक सरकारी सहायता और सुरक्षा की जरूरत थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप कई इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है और आदिवासी परिवारों में भरोसा बढ़ा है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोग वहां जाने से भी घबराते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। उनके मुताबिक, यह बदलाव इस बात का संकेत है कि जिन इलाकों में कभी भय का माहौल था, वहां अब सामान्य जीवन और विकास की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं।
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में मिलना चाहिए सम्मान
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। आदिवासी समुदाय के अनेक वीर पुरुषों और महिलाओं ने अंग्रेजी हुकूमत तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपने अधिकारों और अपनी जमीन की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां दीं।
पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ ‘उलगुलान’ केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्मिता की लड़ाई भी था। बिरसा मुंडा के विचार आज भी देश के लोगों को प्रेरित करते हैं।
उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में जनजातीय नायकों और नायिकाओं के योगदान को लंबे समय तक वह पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। अब सरकार इन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। गढ़चिरौली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राघव जी भागरे और भागोजी नाइक जैसे जनजातीय वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मिली नई पहचान
प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य देश के आदिवासी समुदाय के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।
उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पिछले वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में दो लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों में करोड़ों लोगों ने भाग लिया। इससे जनजातीय समाज के इतिहास और उसके महान नायकों के बारे में लोगों को जानने का अवसर मिला।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में झारखंड के खूंटी जिले स्थित उलिहातू गांव की अपनी यात्रा का भी उल्लेख किया। यह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। मोदी ने कहा कि वह इस गांव का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने उस धरती को नमन किया, जहां से देश के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष यात्रा शुरू हुई थी।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी बिरसा मुंडा को किया नमन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत की झलक पेश की।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी कलाकारों के साथ दिखाई दिए। उन्होंने उनके साथ खरताल बजाकर उत्सव में हिस्सा लिया। जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद लोगों को आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराओं से परिचित कराया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह देश के उन नायकों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने भारत की पहचान और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश अपने आदिवासी नायक-नायिकाओं को गर्व के साथ याद कर रहा है।
गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोग, विकास योजनाओं का किया जिक्र
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के कारण करीब 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के अनुसार, जब तक दूरदराज के गांवों तक विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक देश की तरक्की का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।
मोदी ने मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के जरिए लोगों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे छोटे कारोबार शुरू करने, स्वरोजगार अपनाने और अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आदिवासी समाज के युवा भी रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें।
पुरानी योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम ने जाना अनुभव
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के नेत्रांग क्षेत्र से जुड़े एक लाभार्थी वजीर भाई से बातचीत भी की। उन्होंने उनसे पूछा कि वर्ष 2004-05 में शुरू की गई ‘नई गुजरात पैटर्न योजना’ से उन्हें और आसपास के लोगों को क्या फायदा मिला है।
मोदी ने कहा कि इस योजना को शुरू हुए लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं और वह जानना चाहते हैं कि इतने समय में लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है। उन्होंने नेत्रांग क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां के लोगों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान वजीर भाई की कलाई पर घड़ी देखकर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आज वह यहां आराम से बैठे हैं और उनके जीवन में आए बदलाव को देखकर अच्छा लग रहा है। इस संवाद के जरिए प्रधानमंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक किस तरह पहुंचा है।
देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण फैसला था। इससे आदिवासी समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
फडणवीस ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को इतने बड़े आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने आदिवासी समुदाय की गौरवशाली परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, जब भी देश पर संकट आया, जनजातीय समाज के नेताओं ने आगे बढ़कर संघर्ष किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इतिहास में इन नायकों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और जनजातीय महापुरुषों को दोबारा सम्मान दिलाने का प्रयास हो रहा है।
गढ़चिरौली में शुरू की गई तीन हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 19 जनजातीय विद्यालयों सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन पहलों से आदिवासी युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनजातीय समाज का सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।