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यूपी चुनाव 2027: सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव, सपा के सामने रखी 181 सीटों की मांग; राहुल गांधी ने दिया सम्मानजनक समझौते पर जोर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत अब अहम मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए समाजवादी पार्टी के सामने 181 सीटों का प्रस्ताव रखा है। वहीं, कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि गठबंधन में दोनों दलों को उचित महत्व मिले और सीटों का फैसला आपसी सहमति से किया जाए।

इसी मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करना और सपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर आगे की रूपरेखा तय करना था।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों दलों को एक-दूसरे की राजनीतिक स्थिति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय ऐसा रास्ता निकालने पर जोर दिया, जिससे गठबंधन के सभी सहयोगियों को संतुष्टि मिले। राहुल का मानना है कि विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल और एकजुटता से ही चुनाव में मजबूत चुनौती पेश की जा सकती है।

181 सीटों की सूची के साथ सपा के सामने पहुंची कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कांग्रेस ने इन सीटों में से करीब 181 पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को उन विधानसभा क्षेत्रों की सूची भी सौंपी गई है, जहां कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत मान रही है।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी ने यह प्रस्ताव केवल राजनीतिक अनुमान के आधार पर तैयार नहीं किया है। इसके लिए अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की जमीनी स्थिति, स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पिछले कुछ समय में बदले राजनीतिक माहौल का आकलन किया गया है। पार्टी का कहना है कि कई इलाकों में उसके पक्ष में परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं।

कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सपा इन क्षेत्रों में उसकी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करे। पार्टी का तर्क है कि जहां उसका संगठन सक्रिय है और चुनाव लड़ने की संभावनाएं बेहतर हैं, वहां उसे मौका मिलना चाहिए। हालांकि, 181 सीटों की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा करते समय सपा को अपने मौजूदा विधायकों, संगठन की ताकत और स्थानीय समीकरणों को भी ध्यान में रखना होगा।

2022 के चुनावी नतीजे बन सकते हैं बातचीत में बड़ी चुनौती

कांग्रेस की ओर से इतनी बड़ी संख्या में सीटों की मांग किए जाने के बाद पुराने चुनावी आंकड़े भी चर्चा में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को उसकी मौजूदा चुनावी ताकत के हिसाब से इतनी सीटें दी जानी चाहिए?

दरअसल, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। पार्टी को पूरे प्रदेश में महज 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे और वह 403 में से केवल दो विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी।

यही वजह है कि कांग्रेस की 181 सीटों वाली मांग को लेकर सपा के भीतर असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। सपा के लिए सीटों का फैसला केवल सहयोगी दल को संतुष्ट करने का मामला नहीं है, बल्कि उसे उन सीटों पर भी अपनी राजनीतिक संभावनाओं का ध्यान रखना होगा, जहां पार्टी के नेता लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने चुनावी प्रदर्शन को ही भविष्य की राजनीतिक स्थिति का अंतिम पैमाना मानने के पक्ष में नहीं है। पार्टी का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में कई क्षेत्रों में उसकी सक्रियता बढ़ी है और कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सीटों के बंटवारे में मौजूदा जमीनी स्थिति को भी महत्व दिया जाए।

आराधना मिश्रा ने साफ किया- अभी तय नहीं हुई सीटों की संख्या

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीटों की संख्या को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार-विमर्श कर रहा है और प्रदेश के नेताओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।

आराधना मिश्रा के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को बैठक प्रस्तावित है। इस बातचीत में दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल और सीटों के बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

उनके बयान से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओर से 181 सीटों का प्रस्ताव सामने रखे जाने के बावजूद इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। पार्टी के अंदर भी इस विषय पर विचार-विमर्श जारी है। प्रदेश संगठन की राय और राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद ही कांग्रेस अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करेगी।

17 नवंबर को लखनऊ में आमने-सामने होंगे दोनों दलों के नेता

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 17 नवंबर की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह औपचारिक बातचीत लखनऊ में होगी, जिसमें दोनों राजनीतिक दलों की ओर से वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

इस दौरान दोनों पार्टियों की कमेटियां विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से संभावनाओं का आकलन करेंगी। चर्चा का आधार केवल यह नहीं होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में किस पार्टी का उम्मीदवार जीतने की बेहतर स्थिति में है।

सीटों की दावेदारी तय करने में स्थानीय राजनीतिक समीकरण, संगठन की मौजूदगी, पिछले चुनावों का प्रदर्शन और संभावित उम्मीदवारों की लोकप्रियता जैसे पहलू अहम हो सकते हैं। दोनों दलों के बीच बातचीत का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना होगा, जिससे गठबंधन के वोटों का बंटवारा न हो और विपक्षी मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प मिल सके।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी किसी भी पार्टी को केवल उसकी मांग के आधार पर सीटें नहीं दी जाएंगी। दोनों दलों की कमेटियों के बीच बातचीत पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा।

अखिलेश यादव के सामने भी है गठबंधन को संतुलित रखने की चुनौती

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी इस समय विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाना और सीटों का संतुलन बनाए रखना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

एक तरफ सपा को कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा सीटें छोड़ने पर पार्टी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा होने की आशंका भी रहेगी।

कई विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दलों के स्थानीय नेताओं की दावेदारी एक-दूसरे से टकरा सकती है। ऐसी स्थिति में नेतृत्व के सामने यह तय करना आसान नहीं होगा कि किस सीट पर किस पार्टी को उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाए।

कांग्रेस भी इस बार गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर पहले से अधिक सक्रिय दिखाई देना चाहती है। राहुल गांधी का सम्मानजनक सीट बंटवारे पर जोर इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब 17 नवंबर की बैठक से यह संकेत मिल सकता है कि दोनों दलों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

यूपी में 2027 के लिए अभी से तैयार हो रहे गठबंधन के समीकरण

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने-अपने गठबंधन की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल राज्य में अलग-अलग राजनीतिक समूहों के बीच चुनावी तालमेल की तस्वीर उभर रही है।

1. भाजपा के नेतृत्व वाला NDA

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का तालमेल भी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भाजपा करीब 60 विधानसभा सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

NDA में शामिल प्रमुख दल हैं:

  • भारतीय जनता पार्टी (BJP)
  • अपना दल (सोनेलाल)
  • राष्ट्रीय लोकदल (RLD)
  • सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)
  • निषाद पार्टी

भाजपा के लिए चुनौती अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के साथ-साथ राज्य में अपनी मजबूत चुनावी स्थिति बनाए रखने की होगी। सीटों के बंटवारे में सहयोगी दलों की राजनीतिक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखा जा सकता है।

2. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन

विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों दल 2027 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस ने 181 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि सपा जीत की संभावना को सीट बंटवारे का मुख्य आधार बनाने की बात कह रही है। 17 नवंबर को होने वाली बैठक इस गठबंधन की आगे की रणनीति तय करने में अहम साबित हो सकती है।

इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के बीच सीटों का ऐसा बंटवारा करना होगा, जिससे किसी भी दल के कार्यकर्ताओं में असंतोष न बढ़े।

3. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अन्य संभावित राजनीतिक समीकरण सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के रूप में सामने आया है। इस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) शामिल हैं।

दोनों नेताओं की ओर से मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। यह मोर्चा प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा।

4. बसपा की अलग चुनावी रणनीति

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में बसपा की आगामी चुनावी रणनीति पर भी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।

मायावती की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाती है या भविष्य में किसी राजनीतिक दल के साथ समझौते की संभावना तलाशती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

सीटों का समझौता तय करेगा विपक्ष की चुनावी दिशा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर शुरू हुई बातचीत ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और समाजवादी पार्टी का जीतने की क्षमता पर जोर, दोनों ही गठबंधन की बातचीत को दिलचस्प बना रहे हैं।

राहुल गांधी का सम्मानजनक समझौते का संदेश यह बताता है कि कांग्रेस गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर गंभीर है। वहीं अखिलेश यादव के लिए सीटों का बंटवारा ऐसा मुद्दा है, जिसमें पार्टी की चुनावी संभावनाओं के साथ सहयोगी दलों के हितों का भी ध्यान रखना होगा।

अब सबकी नजर 17 नवंबर को लखनऊ में होने वाली बैठक पर है। इस बातचीत से यह साफ हो सकता है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर कितनी सहमति बन पाती है। हालांकि, अंतिम तस्वीर तभी सामने आएगी जब दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व सीटों और उम्मीदवारों को लेकर औपचारिक फैसला करेगा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है और सीटों का गणित आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बनने वाला है।