दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में एक निजी बैंक के वित्तीय संकट ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यूएनो बैंक (Ueno Bank) के बंद होने के बाद लाखों लोगों की जमा पूंजी तक पहुंच रुक गई। इस घटनाक्रम ने इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया कि राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को महाभियोग का सामना करना पड़ा और उन्हें पद से हटा दिया गया। राष्ट्रपति पद गंवाने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर घर में नजरबंद कर दिया। अब इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक जांच भी आगे बढ़ रही है।
इस पूरे विवाद के केंद्र में बैंक और सरकार के बीच कथित कारोबारी संबंध, सरकारी संस्थाओं की जमा रकम और बैंक के कामकाज में सामने आई वित्तीय अनियमितताएं हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पेना ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए किया। हालांकि, पेना ने किसी भी तरह की गलत भूमिका से इनकार किया है। उनका कहना है कि बैंक की समस्या नियामकीय व्यवस्था से जुड़ा मामला है।
यूएनो बैंक के बंद होने का असर केवल निवेशकों और खाताधारकों तक सीमित नहीं रहा। पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और डिजिटल भुगतान पर निर्भर आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक के पास सरकारी संस्थाओं और पेंशन फंड की बड़ी रकम जमा होने के कारण संकट ने सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए।
डिजिटल बैंक का तेजी से बढ़ा कारोबार, फिर अचानक बिगड़ने लगी आर्थिक हालत
यूएनो बैंक ने पराग्वे के वित्तीय बाजार में बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। बैंक ने पारंपरिक बैंकों से अलग डिजिटल सुविधाओं पर जोर दिया। खाता खोलने की प्रक्रिया आसान रखी गई और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर ब्याज दरों की पेशकश की गई। इन सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने यहां खाते खुलवाए।
धीरे-धीरे बैंक का इस्तेमाल रोजमर्रा के लेनदेन के लिए भी बढ़ गया। वेतन प्राप्त करने, पेंशन निकालने, खरीदारी करने और ऑनलाइन भुगतान जैसे कामों में लोग इसकी सेवाओं पर निर्भर होने लगे। बैंक के ग्राहकों की संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख हो गई थी। पराग्वे की कुल आबादी करीब 61 लाख होने के कारण इसकी पहुंच देश के बड़े हिस्से तक हो चुकी थी।
लेकिन तेजी से बढ़ते कारोबार के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर पड़ने लगी। नियामक संस्थाओं की जांच में बैंक की पूंजी और कर्ज से जुड़े कई सवाल सामने आए। आरोप था कि बैंक ने अपनी मूल कंपनी ग्रुपो वास्केज से संबंधित कारोबारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर कर्ज दिया। इन कर्जों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन और पर्याप्त गारंटी नहीं होने की शिकायतें सामने आईं।
जांच के दौरान बैंक की बैलेंस शीट में भी विसंगतियां मिलीं। कुछ खर्चों को संपत्ति के रूप में दिखाने का आरोप लगा, जिससे बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति बेहतर नजर आ रही थी। जब नियामक एजेंसियों ने इन आंकड़ों का दोबारा आकलन किया तो बैंक की पूंजी निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी नीचे पाई गई।
इसके बाद पराग्वे के केंद्रीय बैंक ने 3 नवंबर को यूएनो के खिलाफ समाधान और नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी। बैंक की सेवाएं बंद होने के साथ ही ग्राहकों के खाते और भुगतान सुविधाएं प्रभावित हो गईं।
60 फीसदी वयस्क आबादी पर पड़ा असर, रोजमर्रा के लेनदेन भी हुए प्रभावित
बैंक बंद होने की खबर सामने आते ही हजारों ग्राहक अपनी जमा रकम को लेकर परेशान हो गए। कई लोगों ने मोबाइल ऐप खोलकर खाते का बैलेंस देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रकम की जानकारी नहीं मिली। बैंक की शाखाएं बंद होने और डिजिटल सेवाएं ठप होने के कारण ग्राहकों के सामने पैसे निकालने का रास्ता भी सीमित हो गया।
करीब 30 लाख ग्राहकों के खाते प्रभावित हुए। यह संख्या पराग्वे की वयस्क आबादी के लगभग 60 फीसदी के बराबर बताई गई। बैंक में आम लोगों की बचत के अलावा सरकारी विभागों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फंड की भी बड़ी रकम जमा थी। इनमें पेंशन भुगतान से संबंधित धनराशि भी शामिल थी।
इसका असर बाजार पर भी दिखाई देने लगा। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना मुश्किल हो गया। जिन कारोबारियों के लेनदेन का बड़ा हिस्सा यूएनो के जरिए होता था, उनके सामने नकदी और भुगतान प्रबंधन की समस्या खड़ी हो गई। कई ग्राहकों को खरीदारी, किराया, यात्रा और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी।
बैंक के खातों में सरकारी धन की मौजूदगी ने संकट को और गंभीर बना दिया। रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं की लगभग 80 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम बैंक में जमा थी। सामाजिक सुरक्षा संस्थान के पेंशन फंड के करीब 35.5 करोड़ डॉलर भी इसी बैंक में रखे गए थे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि सरकारी संस्थाओं ने इतनी बड़ी रकम एक ही बैंक में क्यों जमा करवाई और बैंक की वित्तीय स्थिति पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
राष्ट्रपति का बैंक की मूल कंपनी से था पुराना कारोबारी संबंध
इस पूरे विवाद में सैंटियागो पेना की कारोबारी हिस्सेदारी सबसे अहम मुद्दों में से एक बन गई। पेना का यूएनो बैंक की मूल कंपनी ग्रुपो वास्केज से पहले से संबंध था। उन्होंने साल 2019 में इस कारोबारी समूह के लगभग 10 लाख डॉलर के शेयर खरीदे थे। बाद में इसी समूह का नाम यूएनो होल्डिंग हो गया, जिसके अंतर्गत बैंक का संचालन होता था।
पेना के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके पास कंपनी के शेयर मौजूद रहे। उन्होंने मार्च 2025 में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने इस बात पर सवाल उठाए कि जब पेना कंपनी में हिस्सेदार थे और बाद में देश के राष्ट्रपति बने, तब सरकारी संस्थाओं की इतनी बड़ी रकम इसी बैंक में कैसे पहुंची।
आरोप लगाने वाले नेताओं का कहना है कि पेना ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं को यूएनो में पैसा जमा करने के लिए प्रभावित करने में किया। सामाजिक सुरक्षा संस्थान के पेंशन फंड में जमा रकम को लेकर भी सवाल उठे। विपक्ष का दावा है कि बैंक में सरकारी धन की मात्रा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक थी।
पेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी हिस्सेदारी को सामान्य कारोबारी निवेश बताया था। उनका कहना था कि बैंक के वित्तीय संकट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। दूसरी तरफ, जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि सरकारी धन के बैंक तक पहुंचने में किन अधिकारियों और संस्थाओं की भूमिका रही थी।
बैंक चलाने वाले अधिकारी को ही मिली केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी
पेना सरकार के कार्यकाल में हुई एक और नियुक्ति ने इस मामले को और विवादित बना दिया। यूएनो बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्लोस कार्वालो स्पाल्डिंग को राष्ट्रपति ने देश के केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया था।
इस नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने हितों के टकराव का सवाल उठाया। इसकी वजह यह थी कि स्पाल्डिंग पहले उस बैंक का नेतृत्व कर चुके थे, जिसकी गतिविधियों और वित्तीय स्थिति पर केंद्रीय बैंक को निगरानी रखनी थी।
केंद्रीय बैंक का प्रमुख बनने के कुछ समय बाद स्पाल्डिंग के कार्यकाल में यूएनो को डिजिटल बैंक के तौर पर विस्तार करने की मंजूरी मिली। इससे बैंक को अपनी सेवाओं और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली। कुछ ही समय में यह पराग्वे के प्रमुख बैंकों में शामिल हो गया।
विपक्षी सांसदों का आरोप है कि बैंक और नियामक संस्था के बीच इस तरह के संबंधों ने निगरानी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जिस अधिकारी को बैंक की गतिविधियों पर नजर रखनी थी, उसका पहले उसी बैंक से जुड़ा होना जांच का विषय है।
बैंकिंग संकट सामने आने के बाद कार्वालो स्पाल्डिंग भी जांच के दायरे में आ गए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठी। इस मामले में बैंक के पूर्व अधिकारियों और दूसरे जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
राजनीतिक गुरु होरासियो कार्तेस ने भी वापस खींचा समर्थन
पेना के लिए बैंकिंग संकट केवल आर्थिक और कानूनी चुनौती नहीं था। इससे उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी राजनीतिक स्थिति कमजोर होने लगी। कोलोराडो पार्टी के कई नेता सरकार से नाराज हो गए और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पद छोड़ दिए।
इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व राष्ट्रपति और कोलोराडो पार्टी के प्रभावशाली नेता होरासियो कार्तेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्तेस कभी पेना के राजनीतिक मार्गदर्शक माने जाते थे। उन्होंने ही उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दिलाने में मदद की थी और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी उनका समर्थन किया था।
हालांकि, सत्ता में आने के बाद पेना ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की। इससे दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। बैंक संकट ने इन राजनीतिक दूरियों को और गहरा कर दिया।
कोलोराडो पार्टी पर लंबे समय से पराग्वे की राजनीति में प्रभाव रहा है। यह पार्टी 1947 से 2008 तक लगातार सत्ता में रही थी। साल 2008 में पहली बार विपक्षी उम्मीदवार फर्नांडो लूगो राष्ट्रपति बने, लेकिन 2013 में कोलोराडो पार्टी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली।
पेना भी इसी पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे। ऐसे में पार्टी के भीतर कार्तेस के गुट का समर्थन खोना उनके लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया। बैंक विवाद के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने उनसे दूरी बना ली और सरकार पर दबाव बढ़ता गया।
इस्तीफे की घोषणा के बाद भी नहीं बच पाए पेना
बढ़ते विरोध और महाभियोग की आशंका के बीच पेना ने गुरुवार को राष्ट्रपति पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट का रास्ता निकल सकता है, लेकिन संसद में इस घोषणा को स्वीकार करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
पराग्वे के संविधान में पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सीनेटर का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। इस पद के साथ उन्हें विशेष कानूनी संरक्षण भी मिलता है। हालांकि, महाभियोग के जरिए दोषी ठहराए जाने पर यह संरक्षण समाप्त हो सकता है।
विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि पेना इस्तीफे के जरिए संभावित कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही से बचना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार करने के बजाय महाभियोग की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दिया।
महाभियोग की कार्यवाही पहले निचले सदन में शुरू हुई। वहां से प्रस्ताव आगे बढ़ने के बाद मामला सीनेट पहुंचा। शुक्रवार को सीनेट में मतदान हुआ और पेना को पद से हटाने के पक्ष में भारी समर्थन मिला। रिपोर्टों के मुताबिक, 44 सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया।
फैसले के तुरंत बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर हिरासत में रखा। इस तरह बैंक से जुड़ा विवाद देश के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने और आपराधिक जांच तक पहुंच गया।
पेद्रो अलीआना ने संभाली देश की कमान
पेना की विदाई के बाद उपराष्ट्रपति पेद्रो अलीआना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें अगस्त 2028 तक मौजूदा कार्यकाल पूरा करना है। अलीआना लंबे समय से कोलोराडो पार्टी से जुड़े रहे हैं और इससे पहले प्रशासनिक तथा राजनीतिक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
उन्होंने दक्षिणी प्रांत ञीम्बुकू के गवर्नर के रूप में काम किया था। इसके अलावा वे देश के निचले सदन के स्पीकर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग संकट से प्रभावित लोगों को राहत देना है।
अलीआना ने यूएनो बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा रकम वापस दिलाने का भरोसा दिया है। सरकार और केंद्रीय बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन पाने वाले लोगों तथा छोटे जमाकर्ताओं को परेशानी न हो। इसके साथ ही वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास दोबारा कायम करना भी नई सरकार के लिए अहम होगा।
केंद्रीय बैंक ने जमा बीमा व्यवस्था के तहत प्रभावित ग्राहकों को भुगतान शुरू करने की जानकारी दी है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में खाताधारकों और सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ी रकम का निपटारा करना आसान नहीं होगा।
पहले भी महाभियोग से जा चुकी है एक राष्ट्रपति की कुर्सी
पराग्वे के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए सत्ता छोड़नी पड़ी हो। इससे पहले साल 2012 में फर्नांडो लूगो को भी राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था।
लूगो राजनीति में आने से पहले पादरी रह चुके थे। उनके खिलाफ खराब प्रशासन और हिंसक घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाने के आरोप लगे थे। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था।
अब सैंटियागो पेना दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन्हें महाभियोग के जरिए पद से हटाया गया है। हालांकि, इस बार विवाद की शुरुआत किसी चुनावी टकराव या प्रशासनिक फैसले से नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था के संकट से हुई।
इस मामले में अब आगे क्या होगा? यही पराग्वे की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ लाखों ग्राहक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां बैंक प्रबंधन, सरकारी अधिकारियों और पूर्व राष्ट्रपति की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। पेना के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और यूएनो बैंक के वित्तीय संकट की जांच आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।