देश में मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग गुरुवार से 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इस अभियान के जरिए मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को सुधारने, छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने और पहले से दर्ज विवरणों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इससे उन लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से बाहर हो गए थे।
इस प्रक्रिया के तहत ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा दर्ज कराने का अवसर मिल सकता है, जो किसी वजह से अंतिम मतदाता सूची में जगह नहीं बना पाए। चुनाव आयोग की इस पहल को मतदाता सूची को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में हालांकि यह अभियान बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शुरू नहीं होगा। वहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पांच दिन बाद शुरू की जाएगी। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में रहने वाले मतदाताओं को आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम और दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना होगा।
SIR के बाद लाखों नाम हुए कम, अब दोबारा जांच का मौका
मतदाता सूची के पिछले पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नामों में बदलाव देखने को मिला था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल 64.57 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 58.71 करोड़ रह गई।
इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 5.86 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया। अब चुनाव आयोग की नई कवायद में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इनमें से कितने लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल हो पाते हैं।
हालांकि, मतदाता सूची से नाम कम होने का मतलब यह नहीं है कि सभी प्रभावित लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए थे। इसके पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मतदाता की मृत्यु हो जाना, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना या सत्यापन के दौरान जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होना। दूसरी तरफ, यह भी संभव है कि कुछ पात्र नागरिक किसी तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण सूची में शामिल नहीं हो पाए हों।
इसी वजह से नई प्रक्रिया के दौरान नामों की स्थिति को समझना और पात्र लोगों को सूची में वापस शामिल करने का अवसर देना अहम माना जा रहा है।
करीब 6 करोड़ नामों के अंतर पर रहेगी विशेष नजर
SIR के दौरान मतदाता संख्या में आई कमी ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अब SSR के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान रहेगा कि पहले हटाए गए नामों में से कितने लोग दोबारा पंजीकरण के लिए आगे आते हैं।
अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वापस सूची में शामिल होते हैं, तो पिछली सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए तरीकों की समीक्षा की जरूरत महसूस हो सकती है। इससे यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या कुछ पात्र मतदाताओं के नाम पर्याप्त जांच के बिना हटा दिए गए थे।
वहीं, अगर दोबारा नाम जुड़वाने वालों की संख्या कम रहती है, तो इसका अर्थ अपने आप यह नहीं होगा कि पिछली प्रक्रिया पूरी तरह सही थी। ऐसे मामलों में यह देखना भी जरूरी होगा कि कितने पात्र लोग जानकारी के अभाव, आवेदन न कर पाने या अन्य कारणों से इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके।
इसलिए केवल दोबारा शामिल हुए नामों की संख्या के आधार पर पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। इसके लिए नाम हटाने के कारणों, आवेदन करने वाले लोगों की पात्रता और सत्यापन के नतीजों को भी समझना होगा।
क्या होता है स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR?
स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में योग्य नागरिकों के नाम मौजूद हों और किसी तरह की गलत जानकारी दर्ज न रहे।
इस प्रक्रिया में ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने पर ध्यान दिया जाता है, जो मतदान करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन किसी कारण से उनका नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। इसके अलावा, पहले से पंजीकृत मतदाताओं की जानकारी में बदलाव होने पर उसे भी ठीक किया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति का पता बदल गया है, उसके नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज है या मतदाता सूची में किसी अन्य प्रकार की त्रुटि मौजूद है, तो पुनरीक्षण के दौरान उसे सुधारने का अवसर मिलता है।
SSR का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि मतदाता सूची समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट होती रहे। नए मतदाताओं के जुड़ने, लोगों के स्थान बदलने और अन्य कारणों से वोटर लिस्ट में बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है।
इस तरह यह प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था में मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में मदद करती है।
SIR और SSR में क्या है अंतर?
दोनों प्रक्रियाओं का संबंध मतदाता सूची से है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में मतदाता सूची का अधिक व्यापक स्तर पर सत्यापन किया जाता है। इसमें बूथ स्तर पर अधिकारियों के जरिए घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाने और उनकी पात्रता की जांच करने पर जोर रहता है।
इसके विपरीत, स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR में पहले से मौजूद मतदाता सूची को आधार बनाया जाता है। इसमें सूची में नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और आवश्यक बदलाव करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
आसान भाषा में समझें तो SIR के दौरान मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाता है, जबकि SSR का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सूची को अपडेट और दुरुस्त करना होता है।
दोनों ही प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें पात्र नागरिकों को मतदान का अवसर मिले और अपात्र या गलत प्रविष्टियों को नियमों के अनुसार हटाया जा सके।
पते दर्ज करने के तरीके में भी होगा बदलाव
इस बार मतदाता सूची में नाम और अन्य जानकारियों के साथ-साथ पते को दर्ज करने के तरीके पर भी चुनाव आयोग ने ध्यान दिया है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं के आवासीय पते एक निर्धारित और समान प्रारूप में दर्ज किए जाएं।
अभी अलग-अलग स्थानों पर पते लिखने के तरीके में अंतर होने से कई बार एक ही तरह की जानकारी को समझने और पहचानने में परेशानी हो सकती है। कहीं मकान नंबर पहले लिखा जाता है, तो कहीं गली, मोहल्ले या क्षेत्र का नाम अलग क्रम में दर्ज होता है।
ऐसी स्थिति में एक समान फॉर्मेट अपनाने से मतदाता के निवास स्थान की पहचान करना आसान हो सकता है। इससे संबंधित मतदान क्षेत्र और बूथ की जानकारी को व्यवस्थित रखने में भी मदद मिलेगी।
पते की जानकारी सही और स्पष्ट होने से मतदाता सूची में एक जैसी प्रविष्टियों की पहचान करने और रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में भी सुविधा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को पांच दिन करना होगा इंतजार
जहां 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार से SSR की शुरुआत हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए प्रक्रिया पांच दिन बाद शुरू होगी। इसका मतलब है कि सभी क्षेत्रों में पुनरीक्षण का कार्यक्रम एक ही तारीख से लागू नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में शामिल है और यहां मतदाताओं की संख्या भी काफी बड़ी है। ऐसे में वहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
राज्य के नागरिकों को चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करनी होगी। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है या जिनकी जानकारी में गलती है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराने का अवसर मिलेगा।
मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह अभियान?
मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। मतदान के दिन किसी नागरिक का नाम सूची में नहीं होने पर वह मतदान नहीं कर सकता, भले ही उसके पास अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज मौजूद हों।
इसी कारण समय-समय पर वोटर लिस्ट की जांच करना और उसमें दर्ज जानकारी को सही रखना बेहद जरूरी है। SSR उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें लगता है कि उनका नाम पिछली प्रक्रिया में हट गया है या किसी गलती के कारण सूची में दर्ज नहीं हो पाया।
मतदाताओं को केवल पुराने मतदाता पहचान पत्र के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने नाम और अन्य जानकारियों की स्थिति की भी जांच करनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है, तो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हालांकि, नाम दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया स्वतः नहीं होगी। संबंधित व्यक्ति को निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन और सत्यापन के बाद ही नाम शामिल करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा।
चुनाव आयोग का यह अभियान मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ उन पात्र नागरिकों को एक और अवसर देने के लिहाज से अहम है, जिनके नाम पिछली प्रक्रिया में सूची से बाहर हो गए थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि SSR पूरा होने के बाद कितने नए और पुराने मतदाता दोबारा सूची में अपनी जगह बना पाते हैं और इससे पहले सामने आई मतदाता संख्या में कमी की तस्वीर कितनी स्पष्ट होती है।